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Von krisenfesten Gesundheitssystemen über verlässliche Verkehrsbetriebe bis zur reibungslos funktionierenden Müllabfuhr – Covid-19 hat den Wert der kritischen Infrastruktur und Daseinsvorsorge ins Scheinwerferlicht gerückt. Doch werden die richtigen Konsequenzen aus der Krise gezogen?
In der Corona-Krise wird sachliche Auseinandersetzung zunehmend durch unproduktiven, Kräfte zehrenden Streit ersetzt, der bis hin zu Lagerbildung und Hass führt. Der schlechteste Weg durch die Krise, den eine Gesellschaft einschlagen kann.
Der ESM ist berüchtigt für harte Austerität und neoliberale Reformen in den EU-Krisenländern. Für die Eurogruppe ist das Schnee von gestern. Sie will den ESM nicht etwa neu ausrichten, sondern stärken.
Über die Gefährdungen der Demokratie ist viel die Rede. Dass die öffentliche Verwaltung für die Gefahrenabwehr von größter Bedeutung sein könnte, kommt aber selten in den Blick. Darauf macht das lesenswerte Buch der drei Autoren aufmerksam, dessen Fazit wir hier abdrucken.
Einen Stein ins Wasser zu werfen, ist seit Jahrzehnten Politik nach Art der CDU. Die Bürger haben aber ein Recht zu erfahren, ob die größte Partei Deutschlands sich in ökonomischen Fragen angemessen beraten lässt und somit ihrer politischen Verantwortung gerecht werden kann.
Eine hartnäckige Behauptung lautet, dass die Modern Monetary Theory kaum etwas zum Problem der Inflation zu sagen habe. Doch diese Kritik ist unbegründet.
Der Ökonom Branko Milanovic erteilt dem sozialdemokratischen Nationalstaat eine Absage. Die Alternative: Ein irgendwie geartetes globales Umverteilungsregime – hier Quadratur des Kreises, dort ganz den vermeintlichen Zwängen der Globalisierung unterworfen.
Globalisierung war das beherrschende Thema der 1990er und Nullerjahre. Gepriesen wurde sie als Anbruch einer neue Epoche. Alle Welt – die kleinen Boote wie die großen Dampfer – würden zu ungekanntem Wohlstand emporgehoben. Der Glanz ist längst verblasst. Aber wie geht es mit der Globalisierung weiter?
Die Globalisierung als Segen für die gesamte Menschheit darzustellen, ist im Interesse vieler in einem exportabhängigen Land wie Deutschland. Das rechtfertigt aber nicht, dass Lehrer Schülern den Eindruck vermitteln, es gäbe eine Theorie, die das beweise.
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