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Mit der zweiten Welle ist ein V-förmiger Konjunkturverlauf endgültig Geschichte. Wir befinden uns in der Abwärtsbewegung eines W. Die Frage ist jetzt, wann kommt der endgültige Aufschwung?
Die von »Querdenkern« emphatisch herausgebrüllte Forderung nach »Freiheit« – sie schafft die wie auch immer geartete Freiheit im Namen der »Freiheit« ab und führt in ein gesamtgesellschaftliches Desaster.
Die Seifenoper über die Entlassung von hochrangigen Beratern aus der Downing Street offenbart die Unfähigkeit der Tories, einen neuen politischen Kurs einzuschlagen.
Joe Biden ist kein neuer Roosevelt, doch wieder braucht der Kapitalismus neue Regeln. Die Wirtschaftskrise und die tiefe Unzufriedenheit in den USA haben das Tor für einen Green New Deal im Post-Trump-Amerika weit aufgestoßen.
Deutschland hofft auf Biden und eine starke NATO. Dafür ist man bereit, mit einem Russland zu leben, das wegen der westlichen Einkreisung zunehmend nervöser wird. Gibt es eine Alternative für Deutschland und Europa?
Jakob hat aufgezeigt, wie sich das gesamtwirtschaftliche Denken vom individuellen wirtschaftlichen Denken unterscheidet und dabei drei gesamtwirtschaftliche Paradoxien erklärt. Heute: Keynes´ Kritik am neoklassischen Arbeitsmarkt und die Geldschöpfung aus postkeynesianischer Sicht.
Die Krankenkassen stehen vor einem Defizit von 33 Milliarden Euro. Der Präsident des Bundessozialgerichts Rainer Schlegel will das Gesundheitswesen deswegen von einer Beitrags- auf eine Steuerfinanzierung umstellen. Das würde die Lasten gerechter verteilen und den Faktor Arbeit entlasten. Eine Milchmädchenrechnung.
In der Corona-Diskussion scheint vielen die Suche nach einer Hypothese, die klare Anhaltspunkte über den weiteren Verlauf der Pandemie gibt, von vorneherein aussichtslos. Doch so einfach ist die Sache ‒ glücklicherweise ‒ nicht.
Der Infektionsschutz darf im Krisenfall nicht mehr hektisch und in Allgemeinverfügungen erarbeitet werden. Vielmehr sollte er fester Bestandteil eines Sektors leistungsfähiger öffentlicher Güter sein.
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