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In den letzten Artikeln hat Jakob Lukas zentrale Aspekte der neoklassischen Lehrbuchökonomie erläutert. Heute beginnt Jakob mit der Darstellung des Postkeynesianismus.
Der Machtwechsel in Washington ist für die EU vielleicht die letzte Chance, erwachsen zu werden - auch in der Wirtschaftspolitik.
Das spektakuläre Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank vom Mai schlug hohe Wellen. Ein Urteil zur gendergerechten Sprache drei Wochen später ging hingegen unter, obwohl um das Thema ein heftiger Kulturkampf tobt. Gibt es nun Sprachregelungen von höchstrichterlicher Stelle?
Die deutschen Prognostiker klopfen sich selbst auf die Schultern, weil sie den Einbruch im Gefolge des Corona-Schocks scheinbar gut vorhergesehen haben. Das ist allerdings ein Fehlschluss. Die Prognosen stimmen gut mit den Schätzungen des Statischen Bundesamtes überein. Mit der Wirklichkeit hat das nur bedingt zu tun.
Die Herausforderungen der Zukunft verlangen einen neuen Blick auf das Verhältnis von Markt und Staat. Annalena Baerbock macht nun Geräusche, die leise hoffen lassen, dass diese Botschaft nun auch die Politik erreicht hat.
Der Industrieproduktion droht der Rückfall in die Rezession. Der September besiegelte die schwache Wachstumsphase der Vormonate mit einem Rückgang. Und der zweite Lockdown steht erst bevor.
Dass die Corona-Pandemie bald verschwindet, glaubt inzwischen niemand mehr. Selbst wenn ein Impfstoff 2021 schrittweise verfügbar wird, müssen Politiker entscheiden, was sie aktuell angesichts steigender Todeszahlen tun sollen.
Mit der Coronapandemie geht eine steigende ökonomische Ungleichheit einher. Fehleinschätzungen der Ungleichheit führen zu Fehleinschätzungen der notwendigen Umverteilung, um für einen fairen Lastenausgleich zu sorgen.
Nach Ansicht des niederländischen Kabinetts ist eine Erhöhung der Pflegekräftegehälter finanziell nicht zu stemmen. Finanzieller Spielraum für mehr als viertausend »Steuerabkommen« ist jedoch offensichtlich vorhanden.
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