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Sprachverwirrungen der Mainstreamökonomik verstellen einen realistischen Blick auf das exportorientierte deutsche Wirtschaftsmodell. Es werden Probleme diskutiert, die in der wirklichen Welt keine sind und wirkliche Probleme nicht erkannt.
Wachstum oder Nullwachstum, Staat oder Markt? Der Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der Grünen lässt den Leser ratlos zurück. Das reicht vielleicht für eine Regierungskoalition, eine Mehrheit für einen ökologischen Umbau bekommt man so aber nicht.
Nikolaus Piper befasst sich in der Süddeutschen Zeitung mit der staatlichen Verschuldungssituation in den USA und hierzulande in und nach der Corona-Krise. Wie wenig hilfreich dabei die Aussagen des Mainstreams zu Staatsdefiziten und -verschuldung sind, offenbart ein Blick nach Japan.
Auftragseingänge und Produktion steigen auch im August, ebenso das Stimmungsbarometer der Unternehmen. Doch es lauert immer noch das Gespenst der Pandemie. Und die Industrieproduktion sinkt schon wieder.
Bis neulich schien noch alles gut für die alten Menschen in Deutschland – einem Land, in dem Heime eine Durchschnittsnote von 1,2 aufwiesen. In diesem Paradies geriatrischer Betreuung lässt es sich ohne Besuch gut aushalten, oder?
Ökonomen um William Nordhaus prognostizieren seit Jahrzehnten nur sehr geringe Einbußen des BIP durch den Klimawandel. Eine Analyse von Steve Keen weckt nun erhebliche Zweifel an diesen Prognosen. Auch bei der Bewertung der Klimakrise droht der neoklassischen Ökonomik ein Desaster.
Mit 23 Franken pro Stunde hat Genf den höchsten Mindestlohn der Welt. Leider reicht das sozial- und vor allem wirtschaftspolitisch bei weitem nicht.
Nie war Statistik so wertvoll wie heute! Aber Zahlen ohne Erklärungen sind eine wirkliche Gefahr. Die Politik droht in Sachen Corona vollends unglaubwürdig zu werden, weil sie mit den vorliegenden Zahlen nicht angemessen umgeht.
Hat das deutsche Exportüberschussmodell nach Corona ausgedient? Oder versucht die deutsche Politik, die Überschüsse zu verteidigen? Leider deuten die Zeichen auf Letzteres.
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