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NR 32/2022
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Alle Artikel
Debatte zum Karlsruher Urteil
Demokratie und internationale Politik: Replik auf Flassbeck und Spiecker
Von
Andreas Nölke
Demokratische Selbstbestimmung der Nationalstaaten und funktionierende internationale Beziehungen sind durchaus vereinbar. Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker hingegen reden einer supranationalen Technokratie das Wort.
Gesundheitswesen
Wer ist verantwortlich für die Qualitätsmängel?
Von
Hartmut Reiners
Fachleute aus dem klinischen Bereich erkennen in unserem Gesundheitswesen „tödliche Lücken“. Dafür sei die träge Selbstverwaltung des Gesundheitswesens verantwortlich. Sie fordern daher mehr staatliche Kontrolle und mehr Marktwirtschaft wie in den USA.
Corona-Krise
Verschon unser Haus, zünd’s andere an...
Von
Heiner Flassbeck
Beamtete Ökonomen und blinde Weltverbesserer treiben die Menschen zur Verzweiflung, die in dieser Krise ohne jede eigene Schuld um ihre Existenz fürchten. Es ist Zeit, die Augen aufzumachen und die katastrophale wirtschaftliche Lage zur Kenntnis zu nehmen.
Die Wirtschaft der Zukunft
Nicht bitten, fordern!
Von
Dirk Bezemer
Unternehmer reden viel von guten Absichten, tun aber wenig. Anstelle von freiwilligen Vereinbarungen müssen Regierungen gleiche Wettbewerbsbedingungen mit Verpflichtungen und finanziellen Sanktionen für alle schaffen.
Debatte zum Karlsruher Urteil
EWU-Verträge ändern statt beenden
Von
Friederike Spiecker
Die Unabhängigkeit einer supranationalen Zentralbank von nationaler Kontrolle ist unabweisbar. Die Diskussion darüber passt in kein Pro und Contra bezüglich des Euro.
Modern Monetary Theory
Politik und Mechanik des Geldsystems
Von
Dirk Ehnts
"Es sieht so aus, als wären wir alle moderne Geldtheoretiker", titelte das Wall Street Journal und belegt damit, dass die MMT nun als empirische Geldtheorie anerkannt ist.
EU
Bankenreform aus MMT-Perspektive
Von
Maurice Höfgen
Die MMT ermöglicht ein Verständnis der monetären Zusammenhänge einer Volkswirtschaft. Auf Basis dieser Theorie können daher zielführende Reformen des Banken- und Finanzsystem entwickelt werden.
Debatte zum Karlsruher Urteil
Deutschlands Filmriss
Von
Cornelius Gelpke
Eigentlich war man sich doch mal einig gewesen – in der Kontinuität einer Europäischen Union sollte es in eine ganz neue Richtung gehen. Eine Richtung, an die sich jetzt schon eine ganze Generation nicht mehr erinnert.
Corona: Die Wirtschaft der Zukunft
Hilfe für Unternehmen muss an Bedingungen geknüpft sein
Von
Pablo Cotarelo
und
Sergi Cutillas
Dänemark macht es vor: Unternehmen, die in Steueroasen registriert sind, erhalten keinen Zugang zu öffentlichen Beihilfen. Warum nicht ein Zertifizierungssystem, das öffentliche Gelder an die Unternehmenskultur koppelt?
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