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Ökonomen lieben Rätsel, die sie einer ökonomischen Erklärung zuführen können. Das sogenannte „Benzin-Paradox“ nutzt Robert Habeck, um sich als gelehriger Schüler der Mainstreamökonomik zu gerieren.
Europa ist nur zu einem Minimalkonsensus über Sanktionen und Waffenlieferungen fähig. Überlegungen, wie ein Frieden zu erreichen ist, fehlen. Stattdessen verlässt man sich blind auf amerikanische Positionen.
Wer profitiert, wer verliert durch die Inflation? Wie so vieles ist auch das eine Verteilungs- und Machtfrage, die durch Mythen verschleiert wird.
Die Wohlfahrtsökonomie will der Vermarktlichung der Welt die Absolution erteilen. Doch ihr Versuch, eine Rechtfertigung für das Problem der Verlierer des Wettbewerbs zu liefern, ist gescheitert.
Gegen die gegenwärtige Inflation hilft eine Zinswende nichts. Richtig! Gerade Linkskeynesianer sollten sie trotzdem begrüßen. Denn mit einer Ablehnung reden sie einem Status Quo das Wort, der weder ökonomisch vernünftig noch aus einer sozialdemokratischen Warte wünschenswert ist.
Als Reaktion auf die gestiegene Inflation ist in den USA eine Zinswende eingeleitet worden. Der Euroraum dürfte bald folgen. Gleichzeitig sollen die Staatsanleihekäufe der Zentralbanken zurückgefahren werden. Aber diese Rezepte sind gerade jetzt wenig hilfreich.
BIP-Wachstum, Arbeitslosigkeit, Inflation, Schulden – lauter Kopfgeburten. Die Ökonomen sollten sich endlich um unsere echten Probleme kümmern.
Hinter dem neuen Gesetz zur Mindestlohnerhöhung und Minijob-Grenze mag gute Absicht stehen. Die praktischen Auswirkungen der neuen Rechtsnormen führen aber nur zu wenigen Verbesserungen und vielen Verschlechterungen im Niedriglohnsektor.
Die Modern Monetary Theory will ohne Haushaltsbeschränkungen den sozialen Wandel vorantreiben. Doch sie übersieht die Institutionen des finanzialisierten Kapitalismus.
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