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Noch hält sich die deutsche Wirtschaft tapfer, allerdings trüben sich die Erwartungen der Unternehmen weiter ein. Der Pessimismus herrscht aus gutem Grund.
Ideologien können zu einem Wirtschaftskrieg motivieren. Dessen fatale Folgen sogar entgegen der Ideologie der "schwarzen Null" viel Geld in Form von "Entlastungspaketen" lose machen. Was aber alle Ideologien und alles Geld nicht kann: einen Wirtschaftscrash und damit verbundene soziale Verwerfungen abwenden.
Der Plan der neuen Premierministerin für Großbritannien ist ein Thatcherismus 2.0 – und wird nur den Reichen nützen.
Die Lobeshymnen unserer Politiker auf Michail Gorbatschow sind wohlfeil. Es war der Westen, der Gorbatschows Vision letztlich verraten hat. Die große Verliererin ist Europa.
"Politik ist die Kunst des Möglichen" lautet eine alte Erkenntnis. Insofern ist der Begriff "Realpolitik" eigentlich tautologisch. Doch was ist von Olaf Scholz‘ Diktum zu halten, „Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen“?
Warum privater Grundbesitz und globale Kapitalmärkte immer weniger mit Demokratie und Marktwirtschaft vereinbar sind.
Das Narrativ von einem „vorübergehenden Opfer" ist nicht mehr haltbar. Der von der Bundesregierung eingeschlagene Sanktionsweg spaltet Deutschland und schädigt die wirtschaftlichen Strukturen nachhaltig.
Um die rückläufigen russischen Gaslieferungen auszugleichen, setzt Europa zunehmend auf den Import von verflüssigtem Erdgas. Doch diese Strategie schadet zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern massiv.
Das TPI soll die Finanzstabilität in der Eurozone sicherstellen. Kauft die EZB aber Staatsanleihen unter diesem „Programm“ an, wird ihr Bekenntnis „kraftvoll gegen die Inflation in der Eurozone vorgehen“ zu wollen", infrage gestellt. Wetten auf steigende Spreads sind daher Ausdruck einer rationalen Erwartung: Die Finanzstabilität wird der Inflationshysterie geopfert werden.
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