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Die Ökonomin Barbara Baarsma schlägt eine gleiche Verteilung von CO2-Emissionsgutscheinen vor. Der Plan wird belächelt. Doch wer diesen Vorschlag ablehnt, muss sagen, was wir stattdessen tun sollen.
8 Millionen prekär Beschäftigte und jetzt die Energiepreiskrise: Ein Mindestlohn von 15 Euro wird zu einer wirtschafts- und sozialpolitischen Notwendigkeit.
Vier von fünf pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause gepflegt. Häusliche Pflege ist keine Privatsache, sagen Wissenschaftler. Sie fordern: Der Staat muss die Betroffenen viel stärker unterstützen.
Ist die russische Wirtschaft wirklich schwach und fragil? Dieses vielbemühte Bild kollidiert zunehmend mit der Wirklichkeit. Vielmehr scheint sich die EU mit ihrem Wirtschaftskrieg übernommen zu haben.
Die deutsche Geschichte provoziert die Frage: „Wie war das bloß möglich?“. Dem so zum Ausdruck gebrachten Unverständnis, warum ein Volk einer politischen Führung folgen kann, die dessen Interessen schädigt, schafft ein Blick in die Hauptmedien Abhilfe.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm: Der Einzelhandel, Auftragseingänge und Produktion im Verarbeitenden Gewerbe können im Mai nochmal leicht zulegen. Doch der Juni wirft bereits seine Schatten voraus.
Setzt Russland in seinem Machtkampf mit Europa den Gashahn als Waffe ein? Natürlich! Aber die Europäer haben dieses Spiel begonnen – womöglich mit katastrophalen Folgen.
Die große Umverteilung läuft. Schuld daran ist nicht die Geldschwemme der Notenbanken, sondern der Ozean der Guthaben.
Anderthalb Jahre nach Beginn der Währungsreform steckt Kuba noch immer in einer tiefen Rezession. Nun setzt man auf einen „nachhaltigen Sozialismus“ und die Öffnung der Wirtschaft.
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