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Wirtschaftsliberale Journalisten sehen mit Jens Weidmanns Rückzug die letzten ordnungspolitischen Schutzwälle fallen. Sollte ihre Klage über das Ende der Welt nicht Grund genug für ein rauschendes Fest sein?
Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass Finanzunternehmen Großbritannien in Scharen verlassen, die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen und das Benzin knapp wird. So sähe es aus, wenn man dummerweise auf Populisten höre. Eine Replik.
Wenn Sie nicht über Ihre Werte nachdenken, können Sie nur über den Preis reden. Die Preise werden dann zum alles bestimmenden Faktor. Und schon ist man in einer TINA-Welt.
Identität ist heute alles – und Gender oder Hautfarbe sind bei der Bestimmung der eigenen Identität wichtiger als der Beruf oder die Nationalität. In seinem neuen Buch geht der Soziologe Frank Furedi der Frage nach, wie es so weit kommen konnte.
Die Pandemie hat weder zu einem radikalen Umdenken in der Finanz- und Wirtschaftspolitik noch zu einer Reform der Fiskalregeln geführt. Ab 2023 können wir uns daher wieder auf ihren Einsatz gefasst machen.
Die Turbulenzen um die Deutsche Bank erinnern daran, wie sehr die Größe, Vernetzung und Komplexität der Großbanken die demokratische Selbstbestimmung einschränken. Eine staatliche Rettungsaktion geht daher nur über eine Entflechtung.
Vor allem unter „progressiven“ Ökonomen wird eine Kritik der EZB oft als Sakrileg verurteilt. Das zeigt: Auch ihnen mangelt es an einem Verständnis des Unterschieds zwischen autoritärer und demokratischer politischer Herrschaft.
„Fight Club“ heißt das Format von Nika Dubrowsky. Die Witwe von David Graeber ließ anlässlich seines ersten Todestages Michael Hudson und Thomas Piketty über Schulden und die Zukunft des westlichen Kapitalismus debattieren.
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