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Den Brexit als Grund allen Übels auszumachen, lenkt von tiefer liegenden strukturellen Problemen ab. Für viele ist das, was Großbritannien gerade erlebt, sogar die gewünschte Konsequenz des EU-Austritts.
Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe erreichen einen historischen Höchststand. Auch die Industrieproduktion erholt sich etwas, bleibt aber weiter unter dem Vorkrisenniveau.
Die deutschen Kanzlerkandidaten nutzen EU und Nato für wahltaktische Spielchen. Doch den entscheidenden europapolitischen Fragen weichen sie aus.
Der abstrakte Traum von „mehr Europa“ eint fast alle politischen Lager. Doch ist ein "Mehr" im Rahmen der realexistierenden EU wünschenswert? Welcher Preis ist für eine vertiefte Integration zu zahlen? Die Rechnung liegt längst auf dem Tisch.
„Gescheiterte Globalisierung“ – ein Titel und Fazit zugleich. In Zeiten von Corona dürfte das Buch von Heiner Flassbeck und Paul Steinhardt aktueller denn je sein.
An dieser Frage scheiden sich die Geister. Aus ihrer Verneinung auf eine „progressive“ und ihrer Bejahung auf eine „reaktionäre“ wirtschaftspolitische Positionen zu schließen, führt aber in die Irre.
Vor einem halben Jahrhundert setzte Präsident Nixon dem Goldstandard ein Ende. Aber die Nostalgie für die gute alte Zeit ist weitgehend unangebracht.
Konzerne sind groß darin, ein Getöse um ihre innovative Kraft zu veranstalten. Dahinter verbirgt sich allzu oft kurzfristiges Denken, ein beschränkter Horizont und wenig Wissen. Große Fragen der Gesellschaft, längerfristige Trends und strukturelle Brüche werden nicht erkannt.
Mit dem „eigentümlichen zwanglosen Zwang des besseren Arguments" politische Konflikte lösen - das wäre schön! In der Realität aber prallen Argumente wirkungslos an ideologischen Schutzschilden ab, wie eine Rezension von Wolfgang Streecks neuem Buch im Handelsblatt zeigt.
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