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Die Bauproduktion in der Eurozone steckt in der Rezession. Dafür erreicht der Einzelhandel ein neues Rekordhoch. Auch die Preise steigen weiter.
Wenn die Ökonomie etwas zu einem besseren Leben beitragen will, muss sie die Raum- und Städteplanung ins wirtschaftspolitische Instrumentarium aufnehmen.
Freiwillige Entscheidungen von Hunderten Millionen Konsumenten, die durch Bewusstseinsbildung in die richtige Richtung gelenkt werden, leisten keinen Beitrag zum Klimaschutz.
Viele Stimmen beschwören "die große Transformation" und fordern eine ökologische Steuerung. Gleichzeitig wird der Staat immer weiter ausgedünnt. Wie passt das zusammen?
Selbst in der Pandemie hat die Bundesregierung zugesichert: Die Sozialbeiträge werden auf 40 Prozent gedeckelt. Diese Festlegung hat Tradition. Doch die Grenze hält nicht, was sie verspricht.
Erneut verliert die Industrieproduktion in der Eurozone an Boden. Statt den erhofften Aufschwung zu feiern, muss Europa aufpassen, nicht in eine erneute Rezession zu rutschen.
Die Frage, ob und wann wir aufgrund der Geldmengenausweitung im Rahmen der Pandemie mit einer Inflation rechnen müssen, hat die Geister für so manches Katastrophenszenarium geweckt.
Das Wort „Generationengerechtigkeit“ ist ein politischer Kampfbegriff. Nicht die Generationen hat die Pandemie in zwei Lager geteilt, sondern jede Generation auf eine spezifische Weise.
Die Deregulierungspolitik der vergangenen dreißig Jahre ist an erkennbare Grenzen gestoßen. Deshalb fordern etliche Ökonomen eine Renaissance des Staates, nicht aber eine Neuorientierung der ökonomischen Lehre. Sie orientieren sich nicht an Keynes, sondern am Ordoliberalismus.
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