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Die EU fährt einen harten Kurs gegen Belarus und Russland, frei der Erkenntnis, wie unnütz Sanktionen sind. Doch die Sache ist komplizierter.
Allein die Ausweitung der Geldmenge war in der Weimarer Republik keineswegs schuld an der Hyperinflation. Vielmehr waren es angebotsseitige Schocks, die den Stein ins Rollen brachten.
Auf dem Höhepunkt der Eurokrise 2010 wollte kein Investor griechische Anleihen im Portfolio haben. Heute sind sie plötzlich eine Erfolgsgeschichte. Wie kann das sein?
Die Debatte um das Verbot von Bitcoins bezweckt das, was sie verhindern will: Man macht den Bitcoin wichtiger, als er wirklich ist und gießt Wasser auf die Mühlen der Krypto-Anarchisten.
Ursula von der Leyens Unfähigkeit, die Schweiz in den Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen zur Kapitulation zu bewegen, schwächt ihre Position weiter: noch ein Nagel im Sarg des Brüsseler Einheitseuropas.
Die Politik hat den demokratischen Steilpass des Bundesverfassungsgerichts mit ihrem Urteil zu den Anleihekäufen der EZB nicht aufgenommen. Vielmehr hat es der EZB einen Persilschein ausgestellt. Was treibt die EU-Kommission trotzdem dazu, gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten?
Niedrige Löhne, Fachkräftemangel, mangelnde Fürsorge: Der deutsche Pflegesektor ist dringend reformbedürftig. Doch die Politik verweigert sich nach wie vor grundsätzlichen Fragen.
Die von der Bundesregierung gezahlten Milliardenbeträge für FFP2-Masken und die Vorhaltung von Intensivbetten in Krankenhäusern liegen weit über den Kosten, dokumentiert der Bundesrechnungshof. Dahinter stehen keine Betrugsmanöver, sondern schlampige politische Entscheidungen und Strukturmängel im Gesundheitswesen.
Die Altenpflege soll besser werden. Das kostet Geld. Doch die jetzt beschlossene Reform ist ein Sparprogramm.
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