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Nur die konsequente Anwendung des Bestimmungslandprinzips auch bei hoher Arbeitslosigkeit im Hochlohnland kann einen alle schädigenden Teufelskreis verhindern.
Nach neuen Enthüllungen über Steueroasen wird dieser Tage wieder landauf, landab berichtet, wie sich eine Reihe von Reichen systematisch dem Zugriff des Fiskus entziehen. Das ist zwar Betrug an der Gesellschaft. Aber die Empörung darüber wirkt häufig ziemlich gespielt.
Man fragt sich, wie es sein kann, dass so viele Verantwortliche in der EU-Kommission immer wieder die Augen vor der Wirklichkeit vollkommen verschließen, um ihren Traum von einem gewaltigen Europa weiter träumen zu können.
Setzt man die wohl vom heraufziehenden Wahlkampf rosarot gefärbte Brille allerdings ab, muss man ernüchtert feststellen: Die neuesten Daten zur Konjunktur in Deutschland zeigen ein gemischtes Bild.
Da ist er wieder: der Aufstand der Mainstream-Ökonomen gegen einen Mindestlohn, der im Rahmen unserer Gesellschaft als menschenwürdig bezeichnet werden kann.
Nirgendwo eine Belebung der Nachfrage zu sehen ist, die auf die Rückkehr zu einem Wachstumspfad schließen lassen würde
Frankreich kann seine makroökonomische Vernunft in Sachen Lohnpolitik und Preisstabilität nicht durchhalten, weil es eine Währungsunion mit seinem größten Nachbarn und wichtigsten Handelspartner eingegangen ist, der die Währungsunion für Lohndumping missbraucht hat.
In dieser Artikelserie werden wir zum Thema Löhne und Lohnpolitik eine Reihe von Beiträgen veröffentlichen, die zu dem zentralen makroökonomischen Zusammenhang von Arbeitsmarkt und wirtschaftlicher Entwicklung Stellung beziehen und daher für die Frage wichtig sind, wie die anhaltende Wirtschaftskrise beendet werden kann.
Jetzt brechen endlich Schlaraffenlandzeiten an: Der DGB erklärt, dass höhere Löhne keine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und seine Exportchancen darstellten und deshalb ein höheres Lohnniveau hierzulande unproblematisch sei.
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