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Nichts verwirrt die Geister mehr als der Lohn der Arbeit. Weil Ökonomen ein unsinniges Gebäude errichtet haben, das sie »Arbeitsmarkt« nennen, suchen alle die Tür ins Freie, können sie aber zumeist nicht finden.
Nur ein Wunder kann dich tragen in das schöne Wunderland, hieß es bei Friedrich Schiller. Das trifft auch auf das BGE zu.
Der technische Fortschritt schreitet mit Rasanz voran, doch wem kommt dies eigentlich zugute? Wo uns die Maschinen und Algorithmen immer mehr Arbeit abnehmen, müsste doch die Arbeitszeit verkürzt werden. Doch seit fast fünf Jahrzehnten haben wir nun die 40-Stunden-Woche.
Die »Humanisierung des Arbeitslebens«, die vor allem in den 1970er Jahren einen breiten Raum in der öffentlichen Debatte einnahm, wird heute von anderen Themen verdrängt. Dabei ist das Problem keineswegs gelöst.
Am 29. Oktober debattierten in den erstmals stattfindenden Münchner Diskursen Friederike Spiecker, Dirk Ehnts, Günter Grzega und Stefan Sauer über die Frage nach der Zukunft für die Arbeit. Die Debatte gibt es jetzt frei zu hören.
Jakob hat Lukas gezeigt, was mit dem Gleichgewicht des Marktes gemeint ist, von dem Neoklassiker immer reden. Doch welche Voraussetzungen muss der vollkommene Markt genau besitzen, damit sich ein Gleichgewicht einstellt?
Eine Entwicklung wie in Singapur oder China droht uns nicht. Aber die Gefahr, dass Konzerngiganten in der Corona-Krise noch mächtiger werden, ist real. Gerade deswegen sollte der Westen die Rolle des Staates in der Wirtschaft neu überdenken. Eine Replik.
Die Modern Money Theory mag für viele irritierend sein, und alle geld- und fiskalpolitischen Falken wünschen sie zum Teufel. Sie, Herr Prof. Dr. Otmar Issing, müssen MMT nicht für richtig halten. Die Öffentlichkeit sollte aber von Ihnen eine niveauvolle Auseinandersetzung erwarten dürfen.
Nur mit PV- und Windenergie werde man niemals eine gesicherte Stromversorgung aus eigener Kraft schaffen können, sagt der Energieexperte Harald Schwarz. Doch stimmt das? Christof Wittwer vom ISE sieht das anders.
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