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in unserer neuen Ausgabe debattieren wir über die Zukunft des Wirtschaftssystems. Treibt uns die Pandemie in Richtung eines autoritären Kapitalismus? Die Debatte um unser Geldsystem geht in eine weitere Runde und zur Machbarkeit der Energiewende gibt es ein Nachwort eines Experten.
MMT-Vertreter beklagen ganz zu Recht, oft missverstanden zu werden. Sie könnten solche Missverständisse aber helfen zu vermeiden - wenn sie sich von ihrer Formel „Geld ist Kredit“ und ihrer Bilanzgläubigkeit verabschieden würden.
Der mit der Pandemie einhergehende Ausnahmezustand könnte unser marktliberales Wirtschaftssystem grundlegend verändern. Doch was folgt – eine sozialliberale Marktwirtschaft oder ein autoritärer Kapitalismus?
Das MAKROSKOP-Spotlight »Im Dunkel des Geldsystems« kolportierte eine Reihe von Behauptungen über das Konzept des Vollgeldes, denen entgegenzutreten ist. Versuch einer sachlichen Debatte zur »Staatsverschuldung«.
So die Botschaft Maurice Höfgens in seinem beim renommierten Schäffer-Poeschel Verlag veröffentlichten Buch »Mythos Geldknappheit«, über das er mit unserem Chefredakteur Paul Steinhardt diskutiert hat.
Geld ist eine knappe Ressource und vieles Wünschenswerte können wir uns einfach nicht leisten. So wurde immer wieder erzählt. In der Corona-Krise werden nun auf einmal Hunderte von Milliarden in atemberaubender Geschwindigkeit von den Staaten mobilisiert. Einige Ökonomen geraten ins Grübeln, doch die Hardliner bleiben lernunwillig.
Ein Dialog zwischen dem Schüler Lukas und dem Philosophen Jakob. Lukas fragt, wie es sein kann, dass sein Großvater nach einem langen Arbeitsleben in einem reichen Land wie Deutschland so wenig Rente bekommt.
Der Neoliberalismus hat unser Gemeinwesen moralisch und intellektuell korrumpiert. Bester Beleg dafür: die mediale Erregung über das vermeintlich autoritäre Coronaregime vor dem Hintergrund der staatlichen Tatenlosigkeit im Zuge der Pandemie.
Nach einem Rückschlag im Juli verbuchte Europas Einzelhandel im August wieder einen Zuwachs. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Der Druck auf die Preise nimmt nicht ab und die Arbeitslosigkeit steigt weiter. Und das alles vor erneut drohenden Lockdowns.
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