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Ein Beitrag von Nikolaus Piper in der Süddeutschen Zeitung zum Umgang mit den Corona-Schulden zeigt: Es gibt ein Unbehagen vieler Mainstream-Ökonomen mit ihrer eigenen Theorie. Aber zu einem Umdenken fehlt der Mut.
Die Thesen des senegalesischen Ökonomen Felwine Sarr stoßen auf zunehmende Resonanz. Wirtschaft sei Teil einer Kultur, sie müsse wieder eine dienende Rolle einnehmen.
Die MMT ermöglicht eine neue Sicht auf den finanziellen Handlungsspielraum des Staates. Was bedeutet das für die öffentliche Daseinsvorsorge? Eine Leseprobe aus »Mythos Geldknappheit«.
Das Einverständnis der Linken mit der Politik der Angst und Einschränkung von Rechten unter dem Prätext des Virus verstärkt den Eindruck, dass von ihr nur noch wenig zu erwarten ist.
Rudolf Hickel freut sich über einen ››fundamentalen Paradigmenwechsel der öffentlichen Haushaltspolitik‹‹. Aber auch die ››Bedingungen der Schuldentragfähigkeit‹‹ sorgen ihn. Warum eine Politik auf Basis solcher Sorgen in einer Wirtschaftskrise enden muss.
Bei den Oscars will man nur noch Filme auszeichnen, die sozialen Diversitätsstandards gerecht werden. Für das Kino verheißt das nichts Gutes. Der künstlerische Ausdruck soll sich vollends einem gesellschaftspolitischen Ideal unterordnen.
Solange ››Europa‹‹ die Migranten von der deutschen Grenze fernhält, kann Deutschland die moralische Reinheit seines Einwanderungsrechts bewahren: keine Obergrenzen, keine Quoten, praktisch keine Abschiebung.
Bei den Verhandlungen über das »historische« EU-Budget und den Corona-Aufbaufonds läuft das Europaparlament gegen eine Wand. Kanzlerin Merkel ist nicht zu Konzessionen bereit, sie verweigert sogar die demokratische Debatte.
Punkto Corona werden vielleicht matchentscheidende Entwicklungen von den Behörden und Medien nicht zur Kenntnis genommen – was der Pharma-Industrie gefällt.
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