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Drei Studenten aus Manchester haben 2017 ein Buch veröffentlicht, das wieder hochaktuell ist: die Rolle der Ökonomen als Technokraten in unserer Demokratie. Die Autoren suchen nach Wegen, wie wir Ökonomie ohne die Vermittlung von (Top-)Ökonomen begreifen können.
Die aktuelle Lohnrunde im öffentlichen Dienst ist überfällig. Denn Argumente für Lohnerhöhungen gibt es viele. Doch dem stehen eine Neiddebatte und Staatsphobie entgegen.
Der Ort Veendam veranschaulicht, dass der Populismus als Protestbewegung keine Überraschung ist. Jeder Verrückte mit einer Geschichte ist der Politik automatisch einen Schritt voraus.
Bei den Oscars will man in Zukunft nur noch Filme auszeichnen, die sozialen Diversitätsstandards gerecht werden. Für das Kino verheißt das nichts Gutes. Der künstlerische Ausdruck soll sich vollends einem gesellschaftspolitischen Ideal unterordnen.
Entweder gibt es eine globale Lösung oder keine Lösung, so der Tenor der makroökonomischen Kritik an der Energiewende. Doch es war der Staat, der den Wettbewerb bei den Herstellern von Wind- und Solaranlagen in Gang gesetzt hat.
Die ARD hat bekanntlich einen verfassungsrechtlichen Informationsauftrag. Ein Artikel über die Schuldenberge der USA lässt daher folgern, dass Ignoranz und Denunziation einen wichtigen Beitrag für das demokratische Gemeinwesen leisten.
Der prominente Glaube, einfach »ein neues Betriebssystem aufspielen« zu können, ist eine technizistische Illusion. Anders als auf dem Computer gibt es in unserer Gesellschaft keinen lokalisierbaren Speicherbereich, den man nur zu überschreiben bräuchte.
In Deutschland wird nach dem großen Corona-Schock wieder über Löhne verhandelt, doch gelernt hat offenbar niemand etwas. Die Folgen für die Beschäftigung und die Zukunft Europas werden verheerend sein.
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