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Als Reaktion auf die Devisen- und SWIFT-Sanktionen könnte Russland seine Rohstoffexporte einstellen. Sollte sich China dem in einem gemeinsamen Protest anschließen, steht den westlichen Volkswirtschaften ein schwerer Schock bevor.
Eine 500-jährige Ära geht mit der schwindenden Hegemonie des Westens zu Ende. Das verschärft Rivalitäten und Konflikte. Schon historisch hat das meist zum Krieg geführt. Was lehrt uns das im aktuellen Ukraine-Konflikt?
Mit unserer Finanzfeuerkraft werden wir die Russen in die Knie zwingen, sind sich unsere Medien sicher. Betrachtet man sich die Waffe genauer, stellt sich die Frage, ob ihr Einsatz nicht auch ihren Schützen in die Knie gehen lassen wird.
Wolfgang Streeck plädiert in seinem Buch Zwischen Globalismus und Demokratie für eine Rückkehr zu den Nationalstaaten. Doch Keynes und Polanyi sind die falschen Paten für seine Thesen.
Ökonomen wie Larry Summers glauben, dass das Inflationsproblem nur gelöst werden kann, wenn die Fed Maßnahmen ergreift, um Nachfrage und Wirtschaftsleistung zu drosseln. Warum sie falsch liegen.
„Es ist keine Ukraine-Krise, es ist eine Russland-Krise“, sagte Annalena Baerbock wenige Tage vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Genau diese Haltung des Westens hat zur Eskalation beigetragen.
Sollten Putins Pläne erfolgreich sein, wäre eine neue Sicherheitsarchitektur und Teilung Europas geschaffen. Sollte sein Plan nicht aufgehen, könnten die Gefahren für Europa aber noch schlimmer sein.
Die in den Medien gängige Gleichsetzung einer Trennung Russlands vom SWIFT-System als „nukleare Option“ ist übertrieben. Sie zeigt ein begrenztes Verständnis für die Funktionsweise des internationalen Zahlungsverkehrs und von Sanktionsregimen.
Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine, hat sich die Strategie der Abschreckung durch die Androhung von Wirtschaftssanktionen als Fehlkalkulation erwiesen. Das sollte für die deutsche Politik Anlass sein, ihre Kosten-Nutzen-Rechnung zu überdenken.
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