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Marktgerechtigkeit heißt: die Gesellschaftsverhältnisse sollen gerecht sein, ohne dass dies irgendjemand beabsichtigt haben müsste. Der Sinn des Ganzen besteht darin, jede politische Gestaltung der Märkte abzuwehren.
Eingriffe in Märkte sind unvermeidbar, um eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen zu gewährleisten. Reformvorschläge auf Basis der Mainstream-Ökonomik werden ethischen Problemen der realen Wirtschaft jedoch nicht gerecht.
Worte können zu Waffen werden. Wer lange genug einen Krieg beschwört, schwört ihn herauf. Doch wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass Russland Krieg führen will?
Der Westen phantasiert vom Reich der Demokratie und Freiheit und macht die Ukraine zum ultimativen Dominostein, von dem alles abhängt. Das ist fatal.
Deutschland steht vor ungelösten wirtschaftlichen Problemen: Wachstumsschwäche, geringe Produktivität, riesige Exportüberschüsse und Investitionsstau. Helfen kann nur eine links-keynesianische Wirtschaftspolitik.
Aus der Asche der Pandemie wächst eine dystopische Zukunft heran: Nicht nur Reichtum und Macht sind mehr denn je konzentriert, auch fast jeder Wirtschaftssektor wird durch wenige mächtige Megakonzerne beherrscht.
Die Schrecken der Weltkriege sind verblasst. Für Joschka Fischer ist der heutige Pazifismus lediglich „instinktiv“ und nicht mehr zeitgemäß, Annalena Baerbock distanzierte sich von ihm schon lange vor ihrem Amtsantritt. Durch den verlorenen Afghanistankrieg und die nukleare Bedrohung bleibt das „Nie wieder“ aber hochaktuell.
Die Moderne Monetäre Theorie (MMT) hat uns weniger zu bieten als ihre Anhänger denken, aber mehr als den Austeritätsbeführwortern lieb ist.
Wie Martin Höpner habe ich mit der Beweihräucherung der EZB-Politik „im progressiven Spektrum“ große Probleme. Das Inflationsnarrativ wird deswegen aber nicht richtig – vor allem gefährdet es eine progressive Wirtschaftspolitik.
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