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Carsten Linnemann findet, dass derzeit zu wenig zerstört würde, weil durch Subventionen und Kurzarbeitergeld zu viele zu sehr „am Tropf des Staates“ hingen. Man ahnt, was von der CDU unter seiner Federführung zu erwarten wäre.
Der Flüchtlingsstreit mit Belarus findet kein Ende, die EU setzt auf Sanktionen und die „Sprache der Macht“. Dahinter steckt eine neue außenpolitische Strategie – sie könnte auch die Ampelregierung inspirieren.
Die Bauproduktion in der Eurozone schwächelt im dritten Quartal. Der Einzelhandel verliert im September und die Energiepreise steigen. Die Erholung der Wirtschaft versandet, bevor die vierte Welle der Pandemie überhaupt begonnen hat.
Friedericke Spiecker bei den Freiburger Diskursen über das süße Gift der niedrigen Löhne.
Eine europaweite Lohnkoordination entlang der Goldenen Lohnregel würde viele Probleme der Eurozone mildern. Keineswegs aber kann eine solche Lohnpolitik die Fiskalpolitik als makroökomischen Stabilisator ersetzen.
Traditionelle Ökonomen stehen dem Staat, seinen Ausgaben und seinen Schulden skeptisch gegenüber und würden ihn am liebsten »aushungern«. Tatsächlich aber kommt dem Staat eine zentrale Rolle im Wirtschaftsgeschehen zu.
Rudolf Hickel sieht im gesamtwirtschaftlichen „Übersparen“ein zentrales Problem, das der Staat durch ein konsequentes Abschöpfen der privaten Überschüsse lösen müsse. Doch diese Idee steht auf tönernen Füßen.
Der Mensch ist Teil der Natur. Und er macht sich selbst zum Material, indem er diese dazu macht. Das ist die Apokalypse, die Offenbarung, in deren Mitte sich die Menschheit befindet.
Die Industrieproduktion in der Eurozone schrumpft. Der September ist nur eine weitere Etappe des Niedergangs – vor allem in Deutschland. Ausnahmen gibt es in Nord- und Osteuropa.
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