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Die Bundesbank hat in Deutschland eine ungewöhnliche Stellung. Hinter dieser Sonderposition stehen Deutschlands spezielle Währungs- und Wirtschaftsgeschichte. Und Mythen, wie sie von der Bundesbank immer gehegt und gepflegt worden sind.
Nouriel Roubini warnt vor Inflation und Stagflation und bedient damit die Ängste vieler Leser der „Wirtschaftswoche“. Sehr plausibel sind seine Ausführungen allerdings nicht.
Die Zentralbanken kaufen an, was nicht niet- und nagelfest ist und werden daher Verluste erleiden. Die Zeche zahlen wir Steuerzahler – so das neoliberale Narrativ, das nicht mehr als eine Schwarze-Mann-Geschichte ist.
Die "Unabhängigkeit" von Zentralbanken wird hartnäckig verteidigt. Denn "Geldpolitik" unter dem Einfluss der Politik hätte hohe Inflationsraten und wirtschaftliche Verwerfungen zur Folge. Was sind die empirischen Evidenzen für diese These?
Die „unkonventionelle Geldpolitik“ führt zu Vermögenspreisblasen. Ihr Ende zu verlangen, ist daher verständlich. Doch der Preis wäre der Kollaps des gesamten Finanzsystems.
Die Bauproduktion in der Eurozone kommt auch im Juli nicht voran. Sogar der zuletzt so starke Einzelhandel bekommt einen Dämpfer. Und die Preise steigen weiter.
Die Kanzlerkandidaten fordern ein Bekenntnis zur EU und zur Nato. Doch das interessiert in Brüssel kaum jemand. Hier fordert man klare Ansagen zum Kurs der neuen Regierung in der Finanzpolitik. Nicht die Linke bereitet den EU-Politikern die größten Sorgen, sondern die FDP.
Die Schweizer Wirtschaft braucht mehr Rückverteilung von oben nach unten. So gesehen ist die 99%-Initiative extrem wirtschaftsfreundlich.
Chinas Kommunistische Partei kämpft mit den Ungleichgewichten des späten Entwicklungskapitalismus – und um ihre eigene Legitimität.
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