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Um der „Inflation“ Herr zu werden, hat die EZB die Zinswende eingeleitet. Sie führt damit aber nur herbei, was sie mit ihrer "Zinspolitik" eigentlich verhindern soll: Eine tiefe Rezession.
Die USA steuern auf einem Kalten Krieg mit China zu – mit fatalen Konsequenzen für das Klima und die Gesellschaft. Dabei hätte eine technologische Kooperation mit China für die Welt enorme Vorteile.
Deutsche Ökonomen begrüßen angesichts der hohen Inflation mehrheitlich die bevorstehende Zinswende der EZB und die Drosselung ihrer Ankaufprogramme von Staatsanleihen. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer neuen Eurokrise. Jedoch überzeugen weder ihre Analysen noch ihre Handlungsempfehlungen.
Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Aber die außerordentlichen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Maßnahmen, die in ihrer Anfangsphase ergriffen wurden, sind weitgehend ausgelaufen. Eine Bestandsaufnahme ihrer Auswirkungen, beginnend mit der Reproduktionsarbeit.
Die Inflation liegt nahe der 10-Prozentmarke – und es herrscht pure Panik. Der Druck auf die Zentralbanken, endlich die Notbremse zu ziehen, wächst. Und Deutschland will zurück zur Schuldenbremse. Doch eine provozierte Rezession hilft niemanden.
Nahrung, Pflege, Gemeinsamkeit sind die wichtigsten und zeitraubendsten Bedürfnisse. Die entsprechende Arbeit will gut organisiert sein.
Die Beziehung des Westens zu Neu-Delhi ist zweischneidig: Der Versuch, Chinas globale Ambitionen zu zügeln, ermöglicht den Aufstieg einer neuen und autoritär geführten Großmacht. Langfristig könnte Indien ein direkter Herausforderer des Westens werden.
Noch vor sieben Jahren galt die Wirtschaft als grenzenlos und menschliche Arbeitskraft dank Technologie bald als überflüssig. Jetzt zeigt sich, wie fehlgeleitet diese Utopie war.
Das vom Außenbeauftragten der EU stolz verkündete „härteste Sanktionspaket ihrer Geschichte“ erweist sich immer mehr als sadomasochistischer Akt. Statt diese wirtschaftliche Selbst-Kastration zu korrigieren, versucht Robert Habeck den „schwarzen Peter“ weiterzugeben.
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