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Aus zwei Problemen haben wir die beste Lösung gemacht. Unser neues digitales Themenheft bietet Ihnen Vorteile, die Sie mit der alten Printversion nicht hatten!
Die deutsche Industrie bekommt die Sanktionspolitik der Regierung zu spüren. Trotz trüber Aussichten machen die Unternehmen gute Miene zum bösen Spiel.
Die angekündigte Zinswende der EZB ließ die Rendite italienischer Staatsanleihen in die Höhe schießen. Das zeigt, dass die Strukturprobleme des Euro trotz aller Rettungspakete weiter bestehen. Nun droht eine neue Welle der Austerität.
Die Debatte um die Weitergabe des Tankrabatts weckt Zweifel an seiner Wirksamkeit. Anstatt sich vom guten Willen der Ölkonzerne abhängig zu machen, sollte die Politik zu Preiskontrollen greifen.
Die EU feiert den Beitritt Kroatiens zur Währungsunion. Dabei schlittert die Eurozone gerade in eine neue Zerreißprobe. Die Euro-Schwäche ist ein deutliches Warnsignal.
Warum private Altersvorsorge die Finanzmärkte destabilisiert.
Bringt uns eine Roboter-Ökonomie endlich den langersehnten homo oeconomicus? Und was bedeutet das für die unsichtbare Hand des Marktes?
Karl Lauterbach hat keinen Plan für die Bewältigung des wachsenden Defizits der Gesetzlichen Krankenversicherung. Sein Gesetzentwurf zur Stabilisierung ihrer Finanzen ist kurzatmig. An eine längst überfällige Strukturreform traut er sich nicht heran.
So schrecklich er für das ukrainische Volk ist, der Krieg in der Ukraine ist nicht mehr als ein Nebenschauplatz in einem viel größeren Drama: dem sich anbahnenden Kampf zwischen einem untergehenden und einem aufstrebenden globalen Möchtegern-Hegemon.
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