SUCHE
Kritiker der EZB-Politik haben es nicht leicht. Landet man doch rasch in einen Topf mit ökonomischen Dilettanten. Wirft man der EZB jetzt noch vor, den gefährlichen Lehren eines Silvio Gesell verfallen zu sein, ist Fremdschämen erste Bürgerpflicht.
Der kleine Inselstaat Fidschi könne die Einkommen seiner Arbeitskräfte auf die gleiche Weise schützen wie Australien, schreibt Bill Mitchell. Das bedeute aber nicht, dass keine Verwundbarkeiten existierten.
Der britische Historiker Perry Anderson adelt Wolfgang Streeck als den „Polanyi unserer Zeit“. Das ist keine Übertreibung. Streeck beschreibt im Detail die "Entbettung" des modernen Kapitalismus und erklärt stringent, warum die nächste „Große Transformation“ der Renaissance des Nationalstaats bedarf.
Die institutionelle Ausgestaltung der EU drängt politische Auseinandersetzungen auf ein rein kulturelles und identitäres Terrain. Dort aber warten nur Kulturkriege, die unsere Gesellschaften zu zerrreißen drohen.
Unter Jüngern der aktuellen Kryptomanie wird der Bitcoin als Weltwährung der Zukunft gehandelt. Ist diese Entwicklung zu begrüßen oder enstehen neue Risiken für Wirtschaft und Gesellschaft?
Die Soziologin Teresa Beck sieht in "Wir"-Formulierungen eine Herrschaftsgeste. Schließlich könnte immer irgendein Mitglied der "pluralen Gesellschaft" ungerechtfertigt eingeschlossen sein.
Die Rente bleibt ein Dauerbrenner. Die verantwortlichen Politiker lernen nicht und ihre Rezepte nehmen inzwischen absurde Züge an. Was halten Sie zum Beispiel von staatlichen Aktiengeschenken für Neugeborene?
Von einer boomenden Industrie ist die Rede. Tatsächlich aber schwächelt die Produktion schon seit Monaten, und auch die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe erhalten im Mai einen Dämpfer.
Sachverständigenrat, Bundesbank und Wirtschaftsministerium bilden die Hochämter der Wirtschaftsprognostik. Doch wem nutzen ihre Prognosen und warnen sie wirklich vor wirtschaftlichen Wendepunkten?
<
>