SUCHE
Der panische Rückzug in den Lockdown ist nicht nur ein Staatsversagen: Er hat auch die Fähigkeiten unserer Gesellschaft zerstört, Risiken rational einzuschätzen und entsprechende Entscheidungen zu treffen.
Nicht nur Wohnungsknappheit, sondern vor allem die Menge des Geldes auf dem Wohnungsmarkt treibt die Preise nach oben.
Klassische liberale Ökonomen sind bekannt dafür, den Staat aus allen wirtschaftlichen Angelegenheiten heraushalten zu wollen. Neoliberale wissen hingegen, dass es ohne den Staat keinen Markt geben kann.
Mit Blick auf die „unkonventionelle Geldpolitik“ drängt sich unseren „Qualitätsmedien“ der Eindruck auf, etwas sei faul im Staate EZB. Das ist zwar richtig, aber von dem, was faul ist, bekommen sie nicht einmal einen Rockzipfel zu fassen.
Wir leben in wahrlich seltsamen Zeiten. Die Verteidigung der Restbestände der Demokratie im Euroland zwingt, sich gegen „progressive Ökonomen“ zu wenden und einer seltsamen Klage von „CDU-Rebellen“ vor dem Bundesverfassungsgericht Glück zu wünschen.
Gespräch mit Wolfgang Streeck über die europäische Verteidigungspolitik und die laufenden Versuche Frankreichs, nach dem Brexit eine französisch geführte, europäische Armee zu etablieren.
Vor der Bundestagswahl ist nichts mehr so, wie es mal war. Die deutsche Parteienlandschaft nicht mehr wiederzuerkennen. Bis zuletzt waren die Grünen Motor und Profiteur einer neuen geistig-moralischen Wende. Doch der Höhenflug beruht nicht auf eigener Stärke.
Frankreich geht es schlecht. In dieser Situation hat der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2022 begonnen. Schon die Regionalwahlen vom vergangenen Wochenende unterstrichen, dass Krisen und Verunsicherung bei unseren Nachbarn noch tiefer sind als hierzulande.
In den Debatten um die wissenschaftliche Interpretation wie auch der politischen Ausgestaltung der digitalen Gesellschaft ist die Politische Theorie bis auf wenige Ausnahmen bisher kaum zu vernehmen.
<
>