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Das Streitgespräch der Freiburger Diskurse hat bei den Teilnehmern der Veranstaltung zu einer Vielzahl von Fragen zur MMT geführt. Im folgenden Stück werden einige davon möglichst kurz und bündig beantwortet.
Die Wiedergeburt „keynesianischen Denkens“ bleibt auch mit der Corona-Pandemie aus. Allein blanke politische Not zwingt die Machthaber, die „Rückkehr des Meisters“ widerwillig zu akzeptieren.
Die Bauproduktion in Europa stagniert. Der Einzelhandel muss im Januar erneut herbe Einbußen hinnehmen. Es wird immer deutlicher: Der erhoffte Aufschwung verschiebt sich auf unbestimmte Zeit.
Amerika hat die Krise mit rund 5 Billionen US-Dollar bekämpft. Nur im Zweiten Weltkrieg waren die Haushaltsdefizite höher. Man drückt die Daumen, dass Joe Bidens „American Rescue Plan“ auch in Europa hinreichend Anschub abwerfen wird.
Mit neuen Sanktionen will die EU die Menschenrechte in China verteidigen. Doch nun wackelt ein wichtiges Investitionsabkommen, auch die internationale Zusammenarbeit in der UNO ist in Gefahr. Ein Lehrstück über Gesinnungsethik und Großmannssucht.
Mit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes begann auf dem Strommarkt ein Kampf der Kulturen. Hier riesige Stromerzeuger, dort dezentral erzeugte erneuerbare Energien. Plädoyer für ein neues Modell.
Eine Art Götterdämmerung ist möglicherweise nicht so weit entfernt, wie man vor einem Jahr noch gedacht haben mag.
Der ökonomische Mainstream behauptet, dass Ersparnisse die Investitionen bestimmen. Post-Keynesianer und Vertreter der „Modern Monetary Theory“ sehen es gerade andersherum: Investitionen bestimmen die Ersparnisse. Dahinter stehen fundamental unterschiedliche Theorieansätze.
Das Schreckgespenst der Inflation geistert wieder durch die deutschen Redaktionsstuben. Das Narrativ hat zwar keinen Realitätsgehalt, könnte sich aber als Treibstoff für eine Wirtschaftskrise in Europa erweisen.
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