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Dank EEG werden erneuerbare Energien immer günstiger. Und wer am kostengünstigsten liefern kann, bekommt den Zuschlag. Doch das System der Ausschreibungen benachteiligt kleine Energieerzeuger und gefährdet die Klimaziele.
Ein Streitgespräch über Modern Monetary Theory und ihren Beitrag zum Umgang mit Staatsschulden.
In der Debatte zum Wesen des Geldes wendet sich Paul Laudenberg gegen Eske Bockelmann, bleibt eine angemessene Auseinandersetzung mit dessen Hauptthese aber schuldig.
Wer überschuldet ist, ist selbst schuld, so das Credo in der Eurokrise. Ulrich Thielemann widerspricht und verweist auf wechselseitige Abhängigkeiten. Der Wirtschaftsethiker hält maßlose Gewinnmaximierung für ökonomischen Extremismus.
Eine regelgebundene monetäre Staatsfinanzierung ist möglich. Direkte Zuweisungen der Zentralbank an den Fiskus könnten auf die Höhe der geplanten Investitionen begrenzt werden. Die Staatsfinanzen wären unabhängig vom Kapitalmarkt.
Das neue Jahr beginnt mit einem leichten Anstieg der Industrieproduktion in Europa. Deutschlands Industrie hingegen verliert nach monatelangem Zuwachs leicht an Boden.
Die Regionen Deutschlands driften auseinander, mit allen negativen Folgen. Doch Wohnungsbauförderung und Preisbremsen sind nur das Herumkurieren an Symptomen. Nötig ist eine neue Art von Regionalpolitik.
Ob Verkehrswende, Hochschulfinanzierung oder Gesundheitssystem – über öffentliche Güter wird gesprochen, ohne sich ihrer zugrundeliegenden Theorie bewusst zu sein. Denn die ist heute weitgehend vergessen.
Das Menschenbild vom rationalen Entscheider wird der Realität kaum gerecht, behauptet die Institutionenökonomie. Doch was erklärt sie eigentlich?
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