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Die Knappheit treibt die Preise hoch. Doch das ist nur eine Erklärung. Die andere beginnt mit Mo – wie Monopol.
Wir sind in eine neue Ära eingetreten, in der der Westen seine Macht zunehmend mit anderen globalen Mächten teilen muss. Genau diese Realitäten erfordern eine Rückkehr zu einem kollektiven Sicherheitssystem.
Im Handelsblatt liest man anlässlich des G7-Gipfels von einem „Europa von Bidens Gnaden“. Hält in Deutschlands Redaktionsstuben endlich die Vernunft Einzug, fragt man sich hoffnungsfroh. Von wegen: Die Kriegsbegeisterung kennt keine rationalen Grenzen.
Seit 2006 haben geringes Produktivitätswachstum und niedrige Löhne in Deutschland für einen Stellenzuwachs gesorgt. Der bittere Preis: eine enorm hohe Prekarisierung der abhängig Beschäftigten und Arbeitskräftemangel.
Gesundheitsminister Lauterbachs neuer Plan zur Pandemiebekämpfung beruht auf verschiedenen Szenarien. In Ordnung, angesichts der Unsicherheit über die zu erwartende Entwicklung. Wären da nicht profilierungssüchtige Politiker, Wissenschaftler und Journalisten, die stets alles besser wissen.
Die Warnungen vor einer Lohn-Preis-Spirale sind laut. Doch die reale Entwicklung der Gehälter zeigt, dass davon keine Rede sein kann – trotz mehr Mindestlohn.
Sorgearbeit fristet in der öffentlichen Debatte ein Schattendasein, obwohl die Demographie eine andere Sprache spricht. Ein Gedankenspiel für eine humane Gesellschaft in einem Staat, dem es an Geld eigentlich nicht mangelt.
Deutschland und die EU zwischen geopolitischer Hybris, widersprüchlichen Maßnahmen und wertegeleiteter Orientierungslosigkeit.
Militärische Einsätze in anderen Ländern werden oft mit dem Schutz der dort ansässigen eigenen Staatsbevölkerung legitimiert. Die Liste der sogenannten "responsibility to protect" Einsätze ist lang – und auch die Russen berufen sich in der Ukraine darauf.
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