SUCHE
1919 rechnet John Maynard Keynes in seinem Buch „The Economic Consequences of the Peace“ mit dem "Friedensvertrag" von Versailles ab. Der Ukraine-Krieg, die Sanktionen und sich zuspitzende Versorgungsengpässe machen es wieder erschreckend aktuell.
„Jein“. Die „Zinswende“ dürfte die europäische Wirtschaft weiter destabilisieren. Aber „Putins Krieg“ verhindert, dass dadurch der Bestand der Eurozone gefährdet wird. Begünstigt wird nach Muster des Wiederaufbaufonds allerdings ein „Durchbruch nach oben“.
Krisenzeiten sind Zeiten intensiven Lernens und zwingen zum Überdenken unserer Annahmen über uns selbst und die Beschaffenheit der Welt. Der Ukraine-Krieg ist da keine Ausnahme.
Schon ist von einer „pathologischen Inflation der Profite“ die Rede. Makroökonomisch spricht viel dafür, bei der Inflationsbekämpfung auch bei den Gewinnen der Unternehmen anzusetzen.
Der Krieg in der Ukraine hat die „Zeitenwende“ ausgelöst, die sich zunehmend als Wende zur Kriegswirtschaft und erweitertem Wirtschaftskrieg entpuppt. Das verheißt nichts Gutes für den Wohlstand der arbeitenden Bevölkerung.
Vor einigen Jahren wurde in Afghanistan unsere "Freiheit" verteidigt. Heute verteidigt eine korrupte Oligarchie in der Ukraine unsere Interessen und Werte. Von welcher Freiheit reden wir eigentlich?
Geht es bei linker Politik nur um Umverteilung – oder sollte nicht besser die Ineffizienz unseres Wirtschaftssystems deutlich gemacht werden? Plädoyer für einen Strategiewechsel.
Deutschland und die Eurozone steuern auf eine nicht zu unterschätzende Rezession zu. Über die ersten Vorboten ist die Konjunktur bereits hinaus.
„Wie werden sich die Löhne in Deutschland in den kommenden Jahren entwickeln?“, fragte das Dezernat Zukunft jüngst. Donato Di Carlo und Martin Höpner haben geantwortet und warnen vor der Verstetigung unterschiedlicher Inflationsraten im Euroraum.
<
>