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Alle scheinen sich darüber einig zu sein, dass es im Krieg in der Ukraine im Wesentlichen um Souveränität geht. Aber versteht eigentlich jemand, was das bedeutet?
Statt seinem Auftrag einer „umfassenden und ausgewogenen Information“ nachzukommen, hat sich der öffentliche Rundfunk an die Spitze des Kampfes gegen „Putins Krieg“ gesetzt. Dabei schreckt man auch vor Opfern in den eigenen Reihen nicht zurück.
Die Industrieproduktion der Eurozone bleibt zu Jahresbeginn unverändert. Von „postpandemischen Auftriebskräften“ kann keine Rede sein. Vor allem Südeuropa verliert.
Wer wie unsere Außenministerin Annalena Baerbock die Menschenrechte proklamiert, sollte daran denken, dass sie stets hinter den ökonomischen Interessen rangieren.
Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe legen zu Jahresbeginn weiter zu. Auch die Produktion zieht deutlich an. Und die Frühlingsgefühle der Unternehmer kann selbst der Ukraine-Krieg nicht trüben.
Joe Biden redet in seiner Ansprache zur Lage der Union auch von Sanktionen gegen Russland – doch das eigentlich Interessante blieb nahezu unbemerkt: seine offene Beerdigung der Globalisierung.
Putin hat sich verkalkuliert, weil er unsere zielgenauen finanziellen Präzisionswaffen unterschätzt hat. Deshalb steht Russland jetzt vor der Staatspleite – und damit vor einer Niederlage auf ganzer Front.
Klimatologisch fatale externe Effekte werden nicht im Zuge des Konsums, sondern im Zuge der Erzeugung und damit der Einkommensentstehung versursacht. Heißt: Die Antwort auf die Klimakrise muss in der Steuerpolitik liegen.
Die Inflation in den USA ist so hoch wie zuletzt Anfang der Achtziger Jahre, die Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau. Jetzt reagiert die Federal Reserve mit Zinserhöhungen. Doch was will und kann sie mit der geldpolitischen Straffung erreichen?
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